ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਹਿਕਾਰਤਾ) ਡੀਪੀ ਰੈਡੀ, ਵਿੱਤ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਿੲੰਿਦਆਂ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਐਨਪੀਏ ਨਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਿਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ’ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ‘ਰੀਸਟਰਕਚਰ’ (ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਉਂਤਣਾ) ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਰਕ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਨਾਬਾਰਡ’ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 3600 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਢੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
