ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਮੀਦ ਜਗੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਅਜੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਰੂਰ-ਪਟਿਆਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁੱਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਆਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਰੀਬ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
