ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਪੰਦਰ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 857.95 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣੇ ਸਨ। ਕਰੀਬ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੰਡ ਅਜੇ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗ਼ਬਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਪੰਦਰ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 3157.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 2299.47 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਵਰਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਬਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਗਾਮੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਤੋਂ ਵਰਤ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਫ਼ੰਡ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਦਰ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਕਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 315.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 66.13 ਕਰੋੜ ਹਾਲੇ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 150 ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 631.52 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਅਜੇ 172.78 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 2210.18 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ 619.04 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 857.95 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਅਣਵਰਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ।
