ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਭਰਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਉੱਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ 2017 ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੰਜ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਪਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਾਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਰੁਝੇਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਦੋਆਬਾ, ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
