ਓਟਵਾ, 22 ਫਰਵਰੀ : ਐਸਐਨਸੀ-ਲਾਵਾਲਿਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ ਰੇਅਬੋਲਡ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਐਮਓ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਦਬਾਅ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਅਬੋਲਡ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਢੁਕਵਾਂ ਸੀ?
ਪ੍ਰਿਵੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਕਲਰਕ ਮਾਈਕਲ ਵਰਨਿੱਕ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ। ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਰੈਮੇਡੀਏਸ਼ਨ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੇਅਬੋਲਡ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਰਨਿੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰੇਅਬੋਲਡ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਕਰਜ਼, ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਸਪਲਾਇਰਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਫੈਡਰਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੈਮੇਡੀਏਸ਼ਨ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਰੇਅਬੋਲਡ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਵਰਨਿੱਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਢੁਕਵਾਂ ਦਬਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਡਿਪਟੀ ਆਗੂ ਲੀਜ਼ਾ ਰਾਇਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰਵਾਜਿਬ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਢੁਕਵਾਂ ਦਬਾਅ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਵਰਨਿੱਕ ਨੇ ਇਹ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਰੇਅਬੋਲਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੂਡੋ ਕੋਲ ਜਾਂ ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
