ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 05 ਮਈ – “ਲੋਪੋ ਦੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਈ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ, ਵਿਜੀਲੈਸ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਕਿਊਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਵੱਲੋਂ 50000 ਦੀ ਰਿਸਵਤ ਮੰਗਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਾਊ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਿਸਵਤਖੋਰੀ, ਗੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਅਮਲ ਜਾਂ ਇਥੋਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ । ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਿਭਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ।”
ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਨੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਲੋਪੋ ਥਾਣੇ ਦੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਕੋਲੋ 50000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਿਸਵਤ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਫੀਆ ਤੇ ਇਟੈਲੀਜੈਸ ਏਜੰਸੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਂ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਰਿਸਵਤਖੋਰੀ ਵਿਚ ਲਿਪਤ ਹਨ । ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਵਾਲੇ ਅਮਲ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਹਨ, ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਵਿਜੀਲੈਸ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਕਿਊਰਟੀ ਵਿਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਅਗਾਊ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ । ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨਿਜਾਮ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆ ਨੂੰ ਜਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ । ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੁਲਾਜਮ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਦੁਖਾਂਤ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਇਮਾਨਦਾਰ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਿਰਾਫਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨਮੋਸੀ ਉਤਪੰਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ।
