ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਨਵੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਈਵੀਐੱਮ) ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਟਾ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜਨਿਹੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਅਤੇ ਈਵੀਐੱਮ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਇ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝਵਾਨ, ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ‘ਟਿਕਟ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।’’
