ਓਟਵਾ, 15 ਅਕਤੂਬਰ : ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਪਲੌਇਮੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੰਪਲੌਇਰਜ਼ ਤੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਜ਼ ਤੇ ਇੰਪਲੌਇਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਜ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਐਕਚੂਰੀ (ਬੀਮਾ-ਅੰਕਿਕ) ਆਫਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਸਿਰ 25·9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਰਹੇ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੈਨੇਫਿਟਸ ਤੱਕ ਸੁਖਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਸ ਸਮੇ਼ਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕਿਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਲਟੀ ਤੇ ਈਆਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜੇ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕੌਣ ਦਿਵਾਵੇਗਾ? ਇੰਪਲੌਇਰਜ਼ ਤੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਦੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੈਸਮਿਨ ਗੁਐਨੈਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਘਾਟਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਇੰਪਲੌਈ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਪਲੌਇਰ ਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਆਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਜ਼ 2023 ਵਿੱਚ ਕਮਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ 100 ਡਾਲਰ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜ ਫੀ ਸਦੀ ਵਧਣਗੇ।ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਜਾਫਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਪਲੌਇਮੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਪਲੌਇਰਜ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੈਂਸੀ ਹੈਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਈਆਈ ਉੱਤੇ ਕਰਜੇ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਡ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਲੇਬਰ ਦੋਵੇਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਮੌਨ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ।
