ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 30 ਅਗਸਤ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਈਫਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਟਕ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਲੌਕਅਪ’ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਭਲਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਤ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਮਿਰ ਫਾਰੂਕ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤਾਰਿਕ ਮਹਿਮੂਦ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਕੇਸ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਹੀ ਰਾਖ਼ਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।’
ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਪੀਟੀਆਈ’ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏਗੀ। ਖਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਈਮ ਹੈਦਰ ਪੰਜੋਠਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 70 ਸਾਲਾ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ (ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ) ਹਮਾਯੂੰ ਦਿਲਾਵਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖ਼ਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਤੇ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਦ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (2018-2022) ਸਨ। ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਟਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਖਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਲਤੀਫ ਖੋਸਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਬੈਂਚ ਵੀ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਕੇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਆਰੰਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ।’ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਕੇਸ 2022 ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨੀ ਲੁਕੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਪਰਾਧਕ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਟਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
