ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਸਤੰਬਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਗਾਊਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 1967 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿੰਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਗੇ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਸ ਅਮਲ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪਣ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੌਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਮੇਟੀ ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ…ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।’’ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ (ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ) ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਤੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਵੀ 2017 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਲਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।’’ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ- ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਈ-ਜੂਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਸਿੱਕਮ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
