ਮੈਲਬਰਨ, 11 ਮਈ
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁਣ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 665 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ, ਸੈਲਾਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਜੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇਹ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਲਬਨੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਜਟ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਝੰਬੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
