ਮੁੰਬਈ, 13 ਸਤੰਬਰ
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਘੁਟਾਲਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਸੇ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
