ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਬਜੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ 41 ਹਜਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਦਾ 21 ਹਜਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਮਾਨ ਨੇ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾਇਆ 35 ਹਜਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਬਿੱਲ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਰਹੇਗਾ ਜਾਰੀ-ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ•, 19 ਫਰਵਰੀ, 2019
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਿਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬਿਜਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਭਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਚੋਂ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਥਾਂ 6500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਵੀ ਤਰੁੱਟੀ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾ ਅਜਿਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਤਸਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਨ•ਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਏ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 2800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਧ ਬਿਲ ਭੇਜ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।
