ਓਟਵਾ, 29 ਅਪਰੈਲ : ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਹਫਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਤੇ ਬਰਨਾਬੀ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਸਿ਼ਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਨਿਊ ਡੀਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰੀਨ ਨਿਊ ਡੀਲ ਦਾ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਕਰਣ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਐਸਐਨਸੀ-ਲਾਵਾਲਿਨ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਛਾਏ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫੌਸਿਲ ਫਿਊਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੋ਼ਰ ਮੁੜ ਨੰਵਿਆਈ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ “ਲਵ ਐਂਡ ਕਰੇਜ” ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
