ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ’ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੁਲਾਰਨ ਟੈਮੀ ਬਰੂਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।” ਮਿਹਨਤੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਚਿਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਤਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (USAID) ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਰੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਮਦਦ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ ਏਜੰਡੇ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।”
USAID ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ 158 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 45 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੰਡੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 231 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ 175 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ, ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ 118 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ 123 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
