ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਨਾ ਗਿਆ। ਉਂਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ‘ਨੁਕਸਾਂ’ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਿੱਤ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬ 7000 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ (ਖ਼ਸਰਾ ਨੰਬਰ) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਤਿਆਰ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਜਰਬੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ, ਸੈਕਟਰ-89 ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
