ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਜੁਲਾਈ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਕਸੁਰ ’ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ’ ਤਹਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲਿਆਂ, ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਸੁਰ ’ਚ ਬੋਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਿੱਤੇ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪੀ ਪੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸੜਕਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਊਰਜਾ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲਿੰਕ ਆਦਿ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਸਟੇਕ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਭਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
