– 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ
– ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
– ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਹਰੇਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਲੱਗਣਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੁਲਾਈ:
ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਨਜ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਲੋਨਾਈਨਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨੀਤੀ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੋਨਾਈਨਜ਼ਰ ਕਾਲੋਨੀ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 8 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੰਡ ਵਿਆਜ਼ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਆਜ਼ ਜਾਂ ਦੰਡ ਵਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਹਰੇਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਲੋਨਾਈਨਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ-ਕਮ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ, ਚੀਫ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
