ਫਗਵਾੜਾ, 18 ਅਕਤੂਬਰ: ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਨਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰਨ ਉਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 24 ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 130 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਦਿਆਂ 450 ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੈ।

ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਉਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਵੀ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜੋ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਰੋਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।