ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਅਜੀਵਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਬਿੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਕਿਸਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਰਾਇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।”
ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੀਬੀ–ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 2009 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ‘ਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜ਼ਰਦਸ੍ਤ ਵਿਰੋਸ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ
