ਜਲੰਧਰ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ (ਆਰਪੀਓ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਰਗਰਮ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲੰਧਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੇ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਦਰਜ
1. ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ – ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੌਰਾਨ, ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 01 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਰਾਂਸ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 302 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਐਮ.ਪੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
2. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਆਊਟ ਪਾਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਤਸਦੀਕ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ 2006 ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉੱਥੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਬਨਾਨ ਤੋਂ ਉਕਤ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
3. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 11 ਸਾਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਕ ਗਿਆ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਰਗਰਮ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ 2024 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
