ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਦੌਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਧਾਰਥ ਦਵੇ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ NDPS ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜੀਠੀਆ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ FIR ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (Prevention of Corruption Act) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਮਗਰੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਦੀ ਨਿਊ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
