ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਨੂੜ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ “ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ” ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਨੂੜ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਕਾਰਨ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਗੋ, 14 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਅਤੇ 40 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 12 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ, ਦੋ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਰਕਲ ਅਤੇ 50 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 1888 ਦੇ ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। “ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ” ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਲ੍ਹ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
