ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਭੀੜ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਆਧਾਰ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਾਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮੰਚ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਬੈਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ।
ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ
ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਸ਼ਤਰੀ ਮਹਾਸਭਾ, ਕਰਣੀ ਸਭਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਸ਼ ਦੁਬੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਆਏ ਮੁਕੁਲ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਚਿਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ।
ਅਨਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਤੇ ਓਬੀਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਡੀਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੁਰਜੀਤ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
