ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਾਹਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ 2018 ਤੋਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ 9 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ 4 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਨਾਮੋਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਧੱਕਿਆ, ਜਦਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸ਼ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਮੋਲ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੁਹਰਾਉਣ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਨਾਮੋਲ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਮੋਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਗਲ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਾਮੋਲ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਦੋਵਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ।”
7 ਸਤੰਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਵੋ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਭਰਾਵਾ, ਤੂੰ ਜਾਹ, ਤੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।’ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਮਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।”
12 ਸਤੰਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਫੜ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਪੰਚ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਵੋਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਗਲ ਲਈ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਐਤਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਨਿੱਜੀ ਉਮੀਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।”
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। “ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਨੌਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਨੌਂ ਮਾਮਲੇ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਕੀ ਹਨ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ 2018 ਦੇ ਹਨ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018, 2019-20, 2017-18, ਫਿਰ 2020, 2021 ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨੌਂ ਮਾਮਲੇ ਕੀ ਹਨ? ਇਹਨਾਂ ਨੌਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ।”
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। “ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਟਵੀਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਵੀਟ ਆਇਆ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹਾ ਸੀ।”
‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵਿਨਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਹਨ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ‘ਚ ‘ਜੱਗਾ ਬਲੈਕੀਆ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।”
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਨਾ ਉੱਤਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦੇਵੇ।”
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।”
ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਏ ਹਨ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਾਮੋਲ ਪਿੰਡ ਆਓ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੋ। ਆ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹੋ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।”
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਸਹੀ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ।”
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਵੀਡੀਸੀ) ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ? ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜੀ? ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।”
ਵੀਡੀਸੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਪੰਚ ਵੀਡੀਸੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।”
