ਕੁਲਤਰਨ ਸਿੰਘ ਪਧਿਆਣਾ
ਭਾਰਤੀ ਅਰਬਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ) ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੀਓਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਖਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਾਗਰ ਅਡਾਨੀ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਫਰਾਡ, ਵਾਇਰ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਫਾਰੇਨ ਕਰਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ (FCPA) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ 15,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਕੀਲ ਰਾਬਰਟ ਜੇ. ਗਿਊਫਰਾ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਡੀਓਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਪੈਰਲਲ ਸਿਵਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਸਈਸੀ) ਨਾਲ ਵੀ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ, ਜੋ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
