ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ‘ਡੌਂਕੀ’ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਵਲ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ 30-40 ਕਹਿਣਗੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਪਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਡਾਬਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ‘ਡੌਂਕੀ’ ਲਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹਨ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਡਿਪੋਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ।
ਖੱਟਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ 5, 15 ਅਤੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀਆਂ ਤਿੰਨ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 110 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਕੈਥਲ ਸਮੇਤ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹਨ।
