ਓਨਟਾਰੀਓ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ 1.3 ਕਰੋੜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 89 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ
‘ਦਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇਸ਼ਨ’ ਦੀ 18 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਸਐੱਸਐੱਮਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੰਕ. ਅਤੇ ਓਕੁਲਸ ਮਾਰਟਗੇਜ ਜੀਪੀ ਇੰਕ. ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸੈਂਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਟੋਬੀਕੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਨਾਨਕਸਰ ਠਾਠ ਈਸ਼ਰ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
1 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਰਜ਼ਾ, ਵਿਆਜ ਦਰ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ
ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਸਐੱਸਐੱਮਟੀ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸੈਂਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਰਕਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਥਿਤ ਨਾਨਕਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 1.2 ਕਰੋੜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 1.3 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 1.5 ਕਰੋੜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ’ਤੇ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿਆਜ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਦੂਜਾ ਚਾਰਜ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਦੂਜਾ ਚਾਰਜ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਅ ਫਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਚਾਰਜ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਇਦਾਦ ਰਾਹੀਂ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਅ ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਾਅ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ
ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਫਰੈਡਰਿਕ ਐੱਲ. ਮਾਇਰਜ਼ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾ ਤਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਈਮਨ ਬੀਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਕੀਲ ਮਾਰੀਆ ਨਾਇਮਾਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਸਜੀ ਲਾਅ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਾਅ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 7 ਅਤੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸੈਂਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੂੰ 2.5-2.5 ਲੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2.5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਚੈੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ 2.5 ਲੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਕਮ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਆਰਐੱਸਜੀ ਲਾਅ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸੈਂਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਘੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
