ਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਰਥਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ GAESA ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੈਰਿਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਮੋਆ ਨਿੱਕਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੈਰਿਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਊਬਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 32 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਧਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਇੰਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਲੀ ਸ਼ਲੇਂਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਾਵੇਲ ਵਿਡਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਈਂਧਨ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ GAESA ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈਣਗੀਆਂ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ GAESA ਦਾ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕਾਰ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, GAESA ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
