ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਐਕਟ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਿੰਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ।