ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ’ ਦੌਰਾਨ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਬਹਿਣੀਵਾਲ ਵਿਖੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਆਗੂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁਣ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2026’ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜਿਆਂ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
