ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਲਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੰਥੀਆ ਸੇਲਵੀ ਪੀ. ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਿਛਲਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ (CJP) ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ। ਕਾਲਜ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, CJP ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। CJP ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ NEET ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ NEET ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
