ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ (INDIA) ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ 200 ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (SCBA) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ‘ਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਟੀਆ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ—ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ; ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਇੰਡੀਆ’ (INDIA) ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ (CCTV) ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਘਨ ਸੁਧਾਈ’ (Special Intensive Revision – SIR) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ‘ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.’ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
