ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰੜਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਂਸਲਰ ਯੂਜੀਸੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
