ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ “ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਚੋਰ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ (cognizable offense) ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਦਿਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ BNSS ਦੀ ਧਾਰਾ 175(3) ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੋਰ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਖੁਦ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।
