ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵਿਜ਼ਨ (SIR) ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ (BLO) ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 2.14 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 1.84 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ, ਯਾਨੀ 86.02 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ BLO ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟੀਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਫਰਜ਼ੀ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਪਤਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਘਰ-ਘਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ BLO ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਿਊਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ BLO ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਛੱਡੇਗਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਘਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ BLO ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1950 ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਹੋਸਟਲ ਜਾਂ ਪੀਜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਦਰਜ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ NRI ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਵੇਂ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਫਾਰਮ-6 ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
SIR ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸੂਚੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗੀ।
