ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਬਿੰਟਾ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣੇ ਚੁਣੌਤੀ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਾਰਨ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਚੁਕਾਈ, ਟੁੱਟੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
