ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡਾਇਲ 112 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ 508 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੱਡਾ ਕੋਠੀ ਵਿਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 28 ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਐਸਐਚਓਜ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਟਰਮੀਨਲ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਕੈਮਰੇ, ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਜੀਪੀਐਸ ਟਰੈਕਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
‘ਵਿਜ਼ਨ 2026’ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਵਾਬ ਸਮਾਂ ਮੌਜੂਦਾ 12-13 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7-8 ਮਿੰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 89 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 52-53 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਡਾਇਲ 112 ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ (108), ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ (101), ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (1070), ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈਲਪਲਾਈਨ (1930) ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ₹118-125 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 758 ਨਵੇਂ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਾਹਨ (ERV) ਅਤੇ 916 ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਟਰਮੀਨਲ (MDT) ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
