ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ‘ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼ 2025’ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼?
ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਰੂਲਜ਼ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦੋ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਰਬਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੂਲਜ਼, 2021 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼, 2018 ਹਨ।
ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
