ਮੋਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਨਾ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਗਰਮੀਆਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਪੱਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਘਟੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਭੰਡਾਰ ਕਣਕ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੀ ਚੁਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ 22 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿੱਧੀ ਚੁਕਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ, 125 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 100 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ ‘ਚ 22 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਕਣਕ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
