ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ‘ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ।
11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ
ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ) ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਕੇ. ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ 27 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਪਰਣੇ ਵੀ ਪਾਏ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਆਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ ਦੇ ਮੋਹਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।
