ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NFSA) ਅਧੀਨ ਮੁਫਤ ਕਣਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 11 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ, GST, ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ, ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 8.16 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.93 ਲੱਖ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਸਨ, ਜਦਕਿ 5.23 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਪੰਜਾਬ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ, 2016 ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ, 100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪਲਾਟ ਜਾਂ 750 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫਲੈਟ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉੱਦਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਮੁਫਤ ਕਣਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਸਕੱਤਰ (ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ), ਸਕੱਤਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ), ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
