ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 12 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਲਗਾਉਣਗੇ ‘ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ’
30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ’ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 21 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਕੱਟੇ ਗਏ 37 ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।
