ਟੋਰਾਂਟੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ C-12 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿੱਲ C-12 ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੇਕਰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ।ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 30 ਹਜ਼ਾਰ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਬਿੱਲ C-12’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿੱਚ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਨੀ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
