ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਕਤੂਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਟੀ. ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਆਈਆਂ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐੱਸਈ) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵਕੀਲ ਰਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 17 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸਰਕੁਲਰ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਕੂਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੌਂਸਲ (ਸੀਐੱਸਆਈਸੀਈ) ਅਤੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10ਵੀਂ, 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 30:30:40 ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
