ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਫਰਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅੱਜ ਸਿੰਜਾਈ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਬੀਐੱਸ ਸਿੱਧੂ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਘਪਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੌਸ਼ਲ, ਕੇਬੀਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਪਾ ਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਣੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐੱਸਡੀਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ’ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 5.50 ਕਰੋੜ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 8.50 ਕਰੋੜ, ਤੀਸਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਸੀ।
ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟਾ ਗੱਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੀਏ ਨੂੰ 2.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੁੜ ਆਰੰਭੀ ਹੈ।
