ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜਨਵਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਅੱਜ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਹਿਤ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਘੋਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਕੁੱਦੀਆਂ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਭਲਕੇ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਕੁੱਦੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਲੇਰਾਨਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ 2006 ਵਿਚ ਜ਼ੀਰਾ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ/ਈਥਾਨੋਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਲਾਗਲੇ ਕਰੀਬ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਤੇ 46 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ 177 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ੀਰਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਹੇ ਲਈ ਤੋੜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਕੇ.ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਮੋਰਚਾ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਛਿੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਭੇਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।