ਮੋਗਾ, 9 ਜਨਵਰੀ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਉਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪੀਸੀਐੱਸ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੀਲਿਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਏਐੱਸ ਤੇ ਪੀਸੀਐੱਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 9 ਤੋਂ 13 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਕਾਮਿਆਂ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਭਰ ’ਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਵੀ ਲਟਕ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧੰਮ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਬਹਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰ,ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਈਏਐੱਸ ਤੇ ਪੀਸੀਐੱਸ ਜਥੇਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ 13 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਖੱਟਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ (ਡੀ ਸੀ) ਦਫਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀਰਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਦਾਰਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਵੱਢੀਖੋਰੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਆੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ।