-ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਤੇ ਉੱਤਰੀਆਂ

ਸਟਾਰ ਖ਼ਬਰ (ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ)-

ਕੋਈ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਸੀ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਕੱਲੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਚੋਰ ਟਰੱਕ ਯਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲ ਸਮੇਤ ਟਰੱਕ ਟਰੇਲਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਏਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਛੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਈ ਚੋਰੀ ਦਾ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਇੱਕ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟਰੱਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੋ (ਮਾਲ) ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਡਿਡੱਕਟੀਬਲ ਦੁੱਗਣਾ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ 5,000 ਡਾਲਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਡਾਲਰ ਆਪਣੇ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵਾਹ ਨੀ ਸਰਕਾਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਡੁਲ-ਡੁਲ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਏਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਝੱਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ਼ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਈਵੇਅ 401 ਦੇ ਨਾਲ਼ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਨਾ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ, ਟਰੇਲਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲਾ ਮਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸਿਰਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ ਬਹੁਤੇ ਚੋਰ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ਼ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਚੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਹਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਟਰੱਕਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਤੱਕ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ਼ ਮਤਰੇਆ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਐੱਮæਪੀæਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਰਾ ਨੂੰ ਦਬੋਚਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰੋ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਫੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੀਆਂ ਜਾਣ।