ਵੈਨਕੂਵਰ/ਓਟਾਵਾ, 24 ਮਾਰਚ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਮਗਰੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਥਿੜਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਐੱਨਡੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ। ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਚਾਲੂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜੂਨ, 2025 ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਸਮਝੌਤਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਹੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਸੰਸਦੀ ਸੰਕਟ ਮੌਕੇ ਐੱਨਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਠੁੰਮਣਾ ਬਣੇਗੀ। 338 ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 159 ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਪੀ ਦੇ 25 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਬਹੁਮਤ ਲਈ 170 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੀ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਪਈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਉਠਾਇਆ ਪਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧ-ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਈ। ਦੋ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਸਹਿਣੀ ਪਈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਟਰੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਨਜਿੱਠਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ। ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤਹਿਤ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਕੋਲੀਸ਼ਨ) ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਹੈ।
